राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था: स्थानीय स्वशासन, टेस्ट-3

व्याख्या:-

अनुच्छेद 243 — परिभाषा

अनुच्छेद 243(क)A — ग्राम सभा

अनुच्छेद 243(ख)B — पंचायतों का गठन

अनुच्छेद 243(ग)C — पंचायतों की संरचना

अनुच्छेद 243(घ)D — पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण

अनुच्छेद 243(ड़)E — पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल

अनुच्छेद 243(च)F — सदस्यों की योग्यताएं

अनुच्छेद 243(छ)G — पंचायतों की शक्तियां व उत्तरदायित्व

अनुच्छेद 243(ज)H — पंचायतों द्वारा कर आरोपित करने की शक्तियां

अनुच्छेद 243(झ)I — वित्त आयोग का गठन

अनुच्छेद 243(ञ)J — पंचायतों के लेखों का अंकेक्षण

अनुच्छेद 243(ट)K — पंचायतों में चुनाव

अनुच्छेद 243(ठ)L — संघ राज्य क्षेत्रों में 73वां संशोधन लागू करना

अनुच्छेद 243(ड)M — इस भाग से छूट प्राप्त क्षेत्र

अनुच्छेद 243(ढ)N — विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना

अनुच्छेद 243(ण)O — निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन

73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। उस समय पी.वी. नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम-1994 के अंतर्गत एससी/एसटी व ओबीसी वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में और महिलाओं को प्रत्येक श्रेणी में 33 प्रतिशत आरक्षण देय है। (धारा-15)

धारा (30) - पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल का प्रावधान

73वां संविधान संशोधन अधिनियम को 20 अप्रैल, 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद 24 अप्रैल, 1993 को यह अधिनियम पूरे देश में लागू हो गया।

• 24 अप्रैल को इसलिए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।

• राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम-23 अप्रैल, 1994 को लागू हुआ।

• इस संशोधन से भारतीय संविधान में भाग-9 जोड़ा गया जिसमें अनुच्छेद 243 से 243(O) तक विभिन्न प्रावधान किए गए। पंचायती राज संस्थाओं के 29 कार्यों की एक 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई।

राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 1953 में हुई थी, 1953 ई. में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ।

ग्राम सभा की किसी भी बैठक के लिए गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या के दशांश अर्थात् 1/10 भाग होगी।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा-19 में राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम-2015 में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को अनिवार्य किया गया था, जिसे पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम-2019 द्वारा शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया।

धारा (53) - किसी पंचायत को कृत्यों का समनुदेशन।

धारा-82 के अनुसार मुख्य कार्यपालक अधिकारी का प्रावधान किया गया है।

• धारा-82(1) के अनुसार वह भारतीय प्रशासनिक सेवा या राज्य प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हो सकता है।

• धारा-84 में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की शक्तियों व कार्यों का प्रावधान किया गया है।

• धारा-(81) - विकास अधिकारी की शक्तियां और कृत्य

• धारा (83) - जिला परिषद का कर्मचारीवृन्द

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा-19 में राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम-2015 में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को अनिवार्य किया गया था, जिसे पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम-2019 द्वारा शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया।

अनुच्छेद 243 की सूची का अवलोकन करें।

पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम-1996 अनुसूची-5 के अधीन वर्तमान में 10 राज्यों में लागू है।

• इसका प्रसार संविधान के अनुच्छेद-244 में निर्दिष्ट राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होगा।

• राजस्थान में इस अधिनियम को राज्यपाल द्वारा 30 सितंबर, 1999 को स्वीकृत किया गया।

• राज्य में पेसा एक्ट बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ संपूर्ण जिले तथा उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ व पाली की कुछ तहसीलों को शामिल किया गया है।

अनुच्छेद-243ZD में जिला आयोजना समिति का उल्लेख किया गया है।

• अनुच्छेद-243ZC में प्रावधान है कि नगरीय निकायों के प्रावधान कुछ क्षेत्रों जैसे छावनी बोर्ड, अनुसूचित क्षेत्रों, पर्वतीय क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों में लागू नहीं होने का उल्लेख किया गया है।

विकल्प 1 के लिए - 1953

विकल्प 2 के लिए - 1959

विकल्प 3 के लिए - 1964 सही होगा।

धारा (92) - किसी पंचायती राज संस्था के संकल्प को रद्द या निलंबित करने की शक्ति। [NEWLINE]• धारा (94) - किसी पंचायती राज संस्थान को भंग करने की सरकार की शक्ति।

राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज अधिनियम-1953 बनाया गया, जो 1 जनवरी, 1954 को लागू हुआ, इसके अंतर्गत समूचे राज्य में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की गई।

• राजस्थान में सर्वप्रथम 1928 (स्वतंत्रता से पूर्व) में बीकानेर रियासत ने ग्राम पंचायत अधिनियम बनाया था।